प्रकाश ढकाल
पोखरा उपमहानगरपालिकाको १७ औं नगरपरिषदले नगरक्षेत्रमा ब्यवस्थित बधशाला निर्माण गर्ने योजना पारित गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७०÷७१ देखि बधशाला निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेपनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन । व्यवस्थित बधशालाको अभावमा पोखरामा बध गरी बिक्री हुने मासु अस्वस्थकर भएको गुनासो आईरहँदा पनि नगरपालिकाले यसतर्फ चासो दिन सकेको छैन । यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उपमहानगरपालिकाले १८ औं परिषदबाटै ५ लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । तर काम हुन नसकेपछि लगातार २ बर्षसम्मको बजेट फ्रिज भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 
पोखरामा अव्यस्थित रुपमा मासुको विक्री वितरण बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्न २०६८ सालको मंसिरमा निर्देशिका समेत जारी गरेको थियो । तर त्यो निर्देशिका तयार भएको ५ बर्ष बित्न लाग्दा समेत फुकाएर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्देशिका अनुसार बधशालामा परीक्षण गरेपछि मात्र पशुलाइ बध गर्न पाउने ब्यवस्था छ । तर पोखरामा व्यवस्थित बधशाला अहिलेसम्म बनेको छैन । व्यवसायीहरुले आफ्नै तरीकाले पशुको बध गरी विक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा पशु बध गर्न नहुने उल्लेख गरिएपनि सार्वजनिक क्षेत्रमा पशु बध गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको व्यवसायीहरु स्वयं स्वीकार्छन् ।
सार्वजनिक शौचालयको ५ सय मिटर क्षेत्र वरिपरि मासु विक्री वितरण गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पोखरा उपमहानगरपालिकाले महेन्द्रपुलमा रहेको सार्वजनिक शौचालयसंगै जोडिएको मासु पसललाई अझै हटाउन सकेको छैन । यसलाई हटाउनका लागि नयाँ टेण्डर आह्वान गरेपनि कार्यान्वयन भएन । प्रभावकारी अनुगमन र बधशाला निर्माण नभएकै कारण पोखरेली उपभोक्ता अस्वस्थकर मासु प्रयोग गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । हामीले बधशाला निर्माणका लागि भरपुर प्रयास गरिरहेका छौं, पोखरा उपमहानगरपालिकाका निरीक्षण शाखा प्रमुख बसन्तराज चालिसेले भने–तर सम्बन्धित पक्षले चासो नदिएका कारण अहिलेसम्म काम हुन सकेन । आफुँहरुले बधशाला निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएपनि जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले यसतर्फ चासो नदिएको उनको आरोप छ । बधशाला बनाउन नगरपालिकाको वडा नम्बर १५ मा जग्गा उपलब्ध गराईसकेको उनले जानकारी दिए ।
तर जिल्ला पशु सेवा कार्यालय कास्कीका पशु चिकित्सक फडिन्द्रराज ढकालले भने पोखराका मासु ब्यवसायीहरुले चासो नदिएका कारण बधशाला निर्माण हुन नसकेको बताए । सबै कुरा सरकारले नै गरिदियोस् भन्ने नेपालीहरुको सोच छ, उनले भने–लगानीको सुरक्षा नभएसम्म सरकारले लगानी गर्दैन, ब्यवसायी नै तात्नुपर्छ । बधशालाको माग नगएका कारण यसका लागि विनियोजन भएको केन्द्रिय बजेट २ करोड रुपैयाँ खर्च नभएको उनले बताए । हामीले माग गरेको भए, त्यो रकम कास्कीमै आउँथ्यो, ढकाल भन्छन्–आगामी दिनमा पनि माग भए, बजेट जुटाउन समस्या छैन । कार्यालय प्रमुख राकेश प्रजापतिले पनि बधशाला सञ्चालनको जिम्मा ब्यवसायी आँफैले लिनुपर्ने अन्यथा त्यसको सहि प्रयोग नहुने बताए । अन्य ठाउँमा पनि बधशालाको अभ्यास नभएको होईन, उनी भन्छन्–तर निर्माणपछि जिम्मेवार निकाय नहुँदा सरकारको योजना सफल भएन ।
बधशाला बनाउन डेढ बर्ष अघि तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा बधशाला निर्माण तथा कार्यान्वयन समिति (७ सदस्यीय) गठन भएको थियो । तर समिति गठन भएपछि अहिलेसम्म एक पटक बैठक समेत बस्न सकेको छैन । पोखराको बजारमा विक्री हुने मासु स्वास्थ्यकर नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । हामी दिनहुँ अस्वस्थकर मासु खान बाध्य छौं, उपभोक्ता मञ्च कास्कीका संयोजक कपिलनाथ कोईरालाले भने–बधशाला बनाउने जिम्मा कसैले पनि नलिँदा अहिलेसम्म बनेन । मासुको स्वास्थ्य परिक्षण हुन सकेको छैन, उनले भने–परीक्षण नै नभएको मासुलाई जथाभावी विक्री हुन्छ, त्यही उपभोग गर्न सर्वसाधारण बाध्य छन् । पशु बध गरेको २४ घण्टापछि मात्रै मासुको रुपमा उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खसी तथा कुखुरा मासु व्यवसायी समितिको तथ्यांक अनुसार पोखरामा दैनिक २५ हजार केजी कुखुराको मासु विक्री हुन्छ । त्यसैगरी खसी एवं अन्य गरी ७ हजार केजी मासु विक्री हुने गरेको छ ।
निर्देशिका कार्यान्वयनको लागि नगरपालिकाले कडाई गरी अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालित मासु पसललाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरुले समेत गर्दै आएका छन् । अहिले पोखरामा करिब १ हजार मासु पसल सञ्चालित छन् ।
