प्रकाश ढकाल -नयाँ संविधानको मस्यौदामाथिको जनमत संकलनका क्रममा मंगलबार कास्कीका ४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सुझाव संकलन गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर १ को भण्डारढिक, क्षेत्र नम्बर २ को नगर प्रशिक्षण केन्द्र नदीपुर, क्षेत्र नम्बर ३ को जिल्ला विकास समिति बैदाम र क्षेत्र नम्बर ४ को हेमजामा सुझाव संकलन भएको हो । यसका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सभासदहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा पुगे । सभासद् सहितको उपस्थितीमा नागरिकहरुले एकपछि अर्को गर्दै सुझाव पेश गरे । 
सुझाव संकलनका क्रममा नागरिकहरुले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता तथा संघीयताका विषयमा सबैभन्दा धेरै सुझाब दिएका छन् । शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुुुख हुनुपर्ने, वडा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, सांसदको योग्यता तोकिनुपर्ने, मन्त्रीको अवधि तोकिनुपर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता शब्दको प्रयोग गरिनुपर्ने, प्रदेशको सीमांकन तत्काल गर्नुपर्ने लगाएतका सुझाव आएका छन् । यस्तै निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि नागरिकले दिए । तर सुझाव टिपाएर बाहिर निस्किएपछि उनीहरुले भने–यो सुझाव काठमाण्डौं सम्म त पुग्छ ? सुझाव संकलनका लागि छुट्याईएको समयावधि छोटो भएकाले यस्तो शंका उब्जीएको नागरिकहरु बताउँछन् । जनताको राय संकलन गर्न प्रारम्भीक मस्यौदाको छलफलमा नागरिकहरुको उपस्थिती उल्लेख्य रहेपनि पेश गरिएका सुझावको सुनुवाई हुनेमा उनीहरु विश्वस्त छैनन् । छोटो समय त्यसमा पनि प्रारम्भीक संबिधानको मस्यौदाको अध्ययन बिना कार्यक्रम राखिएको बारे धेरैको गुनासो छ ।
कास्की क्षेत्र नम्बर ४ स्थित गौरीशंकर उच्च माविमा भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी गंगा तिमिल्सीनाले भनिन्–२ दिनमा सुझाव संकलन गरेर कहिले टिपोट हुन्छ ? संविधान जारी हुने समय नजिकिँदै गर्दा मस्यौदामाथी सुझाव संकलनका लागि छुट्याईएको समयसीमा निकै कम भएको नेकपा एमाले कास्कीका उपाध्यक्ष मन बहादुर गुरुङ्ग बताउँछन् । संविधानमा सबै जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपथ्र्र्यो, सबैको सुझाव टिपोट गरिनुपथ्र्यो, उनी भन्छन्–तर हाम्रो मस्यौदा शहरसम्म मात्रै आईपुगेको छ, गाउँका जनतालाई थाहै छैन । शहरी क्षेत्रमा संकलन भएको सुझावहरु पनि सम्बोधन नहुनेमा उनको आशंका छ । हाम्रा सुझावहरु काठमाण्डौंसम्म पुग्नु नै ठूलो कुरा हो, गुरुङ्गले भने–त्यसलाई समेट्नु पछाडीको कुरा हो ।
नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव युवराज कुवँर पनि जनताले दिएका सुझाव सम्बोधन हुनेमा आशंका रहेको बताउँछन् । जनताले स्वतः स्फुर्त रुपमा दिएका सुझावहरु ४० प्रतिशत पनि समेटिएला जस्तो लाग्दैन, कुवँर भन्छन्–नेताहरुले १६ बुँदे सहमतिबाट सबैजसो तयारी गरिसकेका छन्, यसले हामी पूर्ण विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । एकीकृत नेकपा माओबादीका जिल्ला सचिवालय सदस्य केशव पौडेल पनि संकलित सुझाव सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त छैनन् । सुझाव संकलन गर्नु राम्रो हो पौडेलले भने–तर यसको कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास नै छैन । अहिले भैरहेको सुझाव संकलनको काम औपचारीकता मात्रै भएको उनले आरोप लगाए ।
वडावडामा नागरिकको चासो
नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भीक मस्यौदा माथी पोखरा ७ मा पनि छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ । नागरिक समाज पोखरा, टोल विकास संस्था वडा समन्वय समिति र आमा समूह समन्वय समिति पोखरा ७ को आयोजनामा प्रारम्भीक मस्यौदा माथी छलफल गरिएको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले अंगिकृत नागरिकता दिने बिषयमा महिला पुरुषमा समान नियम बनाईनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा बोल्दै पृथ्वी नारायण क्याम्पस पोखराका राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख डा. उमनाथ बरालले प्रारम्भीक मस्यौदामाथी पनि धेरै बिषयबस्तुहरु सच्याउनुपर्ने बताए । नयाँ संविधानको नाम नै परिबर्तन गर्नुपर्छ, उनले भने–अहिलेको नाम १९ सालको जस्तै भयो । प्रश्तावनामा पनि नकारात्मक शब्दहरु नराख्न उनले सुझाव दिए । सबैको मौलिक हकहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । भू–उपयोग र जलश्रोत उपयोगको विषयहरु छुटेको छ । बिदेशी ज्वाईँ र बुहारीलाई नागरिकता दिन समान समयावधी तोकिनुपर्छ–बरालले भने । यस्तै सर्वोच्च अदालतको समानान्तरको रुपमा संवैधानिक अदालत राख्न नहुने उनको सुझाव छ । कार्यक्रममा नागरिक समाज पोखराका संयोजक राम बहादुर पौडेलले पनि नयाँ संविधानमा जनतालाई सर्वाधिकार हुनुपर्ने बताए । जनता सबै नेताका मालिक हुन्, उनले भने–नेताहरुले जनताको सेवा गर्ने खालको संविधान ल्याईनुपर्छ ।
राप्रपा नेपालले मस्यौदा जलायो
राप्रपा नेपाल कास्कीले मंगलबार मस्यौदा जलाएको छ । नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्न कास्कीको क्षेत्र नं. २ को नगर प्रशिक्षण केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा राप्रपा नेपालले बिरोध स्वरुप मस्यौदा जलाएको हो । जिल्ला अध्यक्ष जयलाल पुनको नेतृत्वमा गएको टोलीले धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी हिन्दु राज्य स्थापना हुनुपर्ने भन्दै मस्यौदा जलाएको राप्रपा नेपाल कास्कीले जनाएको छ ।
