प्रकाश ढकाल -जिल्ला विकास समिति कास्कीले बढाबढका आधारमा रामघाटको ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । २ पटकसम्म टेण्डर आह्वान गर्दा न्यूनतम भन्दा पनि कम टेण्डर परेपछि जिविसले आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को दफा १६७ नियम ४ को उपनियम १ (झ) लाई प्रयोग गर्दै बढिबढाउका आधारमा ठेक्का दिने तयारी गरेको हो । टेण्डर प्रक्रियाबाट पूरा नभएपछि गरिएको बढिबढाउमा भने काठमाण्डौं बागबजारको श्री भण्डार थोतुङ्ग निर्माण सेवा प्रालिले ठेक्का पाएको छ । यसमा यसअघिको टेण्डर प्रश्ताव गर्ने पि एण्ड पी कनस्ट्रक्सनले पनि सामेल भएको थियो, तर पछिल्लो पटक पनि १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्रै रकम प्रश्ताव गरेपछि थोतुङ्गले न्यूनतम कर बाहेक १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कवोल गरी ठेक्का लिएको हो । टेण्डरको काम सकिएकाले केही दिनभित्रै ठेक्का सम्झौताका लागि आह्वान गरिएको जिविसले जनाएको छ । आर्थिक प्रशासन नियमावलिमा दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि बोलपत्र नपरेमा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई जमानत बापत राख्नु पर्ने रकम वा वैंङ्कग्यारेन्टीको किसिम र मान्य अवधि उल्लेख गरेर बढबढा गर्न सक्ने प्राबधान उल्लेख गरिएको छ । सोही प्राबधानलाई टेकेर यस्तो तयारी गरिएको जिल्ला विकास समिति कास्कीका राजश्व शाखा प्रमुख माधव तिमिल्सीनाले जानकारी दिए । २ पटकसम्म टेण्डर आह्वान ग¥यौं, उनले भने–दुबै पटकसम्म न्यूनतम रकम पनि परेन, हामी बाध्य भएर बढाबढमा जानुप¥यो । यसअघि आह्वान गरेको भन्दा पनि कम रकममा टेण्डर खोलेपछि केही समय रामघाटको उत्खनन् अन्यौलमा परेको थियो । पहिलो पटक न्यूनतमको आधा (६८ लाख रुपैयाँ) पनि टेण्डर नपरेको यो घाटमा दोश्रो पटक आह्वान गर्दा पनि न्यूनतम भन्दा निकै कम १ करोड २५ लाख रुपैयाँ परेको थियो । 
गएको बैशाख १५ गते पहिलो पटक कर बाहेक १ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा रामघाटको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर त्यसको आधाभन्दा पनि कम अर्थात ६८ लाख रुपैयाँमा मात्रै टेण्डर परेपछि राजश्व परामर्श समितिको बैठकले पुुनः टेण्डर गर्ने निर्णय गर्दै दोश्रो पटक पनि पहिलेकै रकममा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । दोश्रो पटक परेको टेण्डर पनि आह्वान गरिएको रकमको न्यूनतम भन्दा ५५ लाख रुपैयाँ कम हो । रामघाटको ठेक्का लिनका लागि दुवै पटक एउटै कम्पनी पि एण्ड पि कन्स्ट्रक्सनले टेण्डर प्रश्ताव गरेको थियो । चालु बर्षमा पनि यही कन्स्ट्रक्सनले १ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेर उत्खनन् गर्दै आएको छ । अघिल्लो बर्ष क्षेत्राधिकार बाहिरका ठेकेदारलाई नदिने उद्देश्यले आह्वान गरिएकै रकममा टेण्डर हालेको रामघाट बालुवा खानी मजदुर समितिका सदस्य प्रकाश पहारीले जानकारी दिए । तर यो बर्ष जिविसले एकैचोटी ४० प्रतिशत बढाएर टेण्डर आह्वान ग¥यो, उनले भने—हामीले पनि ४० प्रतिशत नै घटाएर टेण्डर हालेका हौं, जिविसले प्रकृया मिलाए पो हामीे पनि प्रक्रियामा जाने । हरेक स्थानीय निकायले जिल्ला भित्रका आन्तरिक श्रोतमा प्रति बर्ष न्यूनतम १० प्रतिशत बढाएर टेण्डर आह्वान गर्न पाउने प्राबधान छ । सोही प्राबधानलाई टेकेर यो बर्ष ४० प्रतिशत बृद्धी गरी रामघाटको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर यहाँका मजदुरहरुले भने मजदुरलाई टेण्डर नदिने योजनाबाट यस्तो निर्णय भएको आरोप लगाएका छन् ।
स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ तथा आर्थिक प्रशासन नियमावलीको अधीनमा रही स्थानीय निकायको सम्बन्धित परिषद्ले निर्णय गरे अनुसारको करको दर, सेवाशुल्क, दस्तूर तथा अन्य आन्तरिक आय असूल गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायले एक आर्थिक वर्षको लागि ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सक्ने प्राबधान छ । सोही प्राबधानका आधारमा जिविसले पनि प्रत्येक बर्ष जिल्लाका घाटहरु ठेक्का दिँदै आएको छ । टेण्डर सम्पन्न भएका सबै घाट तथा सडकमा साउन १ गतेदेखि नै सञ्चालन गर्ने गरी ठेक्कामा दिने गरी प्रक्रिया सुरु भएको जिविसले जनाएको छ । अहिले कास्कीमा २१ वटा घाट उत्खनन्का लागि खुल्ला गरिएको छ भने १८ वटा सडकबाट पटके सवारी कर लिने निर्णय भएको छ । यी बाहेक काँचो छाला निकासी र हाड सि∙, खुर निकासी तथा वन क्षेत्र बाहिरका दहत्तर बहत्तरका लागि पनि टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । तर यि कुनै पनि शिर्षकमा टेण्डर नपरेको राजश्व शाखाले जनाएको छ । जिल्ला विकास समितिले आगामी बर्ष आन्तरिक आम्दानी तर्फ घाट उत्खनन् र पटके सवारी करबाट ८ करोड भन्दा बढी रकम संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अनिश्चितकालिन बन्द गर्छौं–मजदुर
रामघाट क्षेत्रका मजदुरहरुले आफुँहरुले सञ्चालन गर्न नपाए अनिश्चितकालिन घाट बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन् । जिल्ला विकास समितिले आफुँभन्दा बाहिरका ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि उनीहरुले संरक्षणको बाहना जोड्दै ठेक्का तोड्न अनुरोध गरेका हुन् । उनीहरुले पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि घाटबाट मजदुरले उठाएको बालुवाको मूल्य आँफै निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै रामघाटबाट हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम घाट संरक्षणका लागि लगानी गर्नुपर्ने, संरक्षणका बार्षिक योजना सहित घाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, यस क्षेत्रका मजदुरहरुको शान्ति सुरक्षा, रोजिरोटी र स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी गरिनुपर्ने र रामघाटको विकासका लागि ठेकेदारबाट २५ प्रतिशत रकम सहयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
समयमै मागको सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिए । समितिले सोमबार आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरिसकेका छन् । जसमा पहिलो दिन २२ गतेदेखि असार २७ गतेसम्म हातमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध जनाउने, असार २८ गते जिविस कास्कीमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र साउन १ देखि माग सुनुवाई नहुँदासम्म अनिश्चितकालिन घाट बन्द गर्ने कार्यक्रम छ । हामी रहरले आन्दोलन गर्न लागेका होईनौं, समितिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर पुनले भने–जिविसलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि हाम्रो सुनुवाई गरेन, त्यसैले कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भयौं । उनीहरुले सोमबार देखि नै कालोपट्टि बाँधेर काम गरेका छन् । स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ मा हरेक स्थानीय निकायले आन्तरिक श्रोतबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीमध्ये कम्तिमा ३५ देखि ५० प्रतिशत सम्म रकम सम्बन्धित क्षेत्रकै विकास र संरक्षणका लागि लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर जिल्ला विकास समितिले यसतर्फ भने ध्यान दिएको देखिँदैन ।
