आविष्कार संवाददाता -पोखरा उपमहानगरपालिकाले आफुँ मातहतमा रहेका सटरहरुमा आह्वान गरेको टेण्डर अबैधानिक भएको भन्दै उद्योग बाणिज्य संघ पोखराले त्यसको बिरोध गरेको छ । संघले आईतबार टेण्डर खारेजीको माग सहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । तर पोखरा उपमहानगरपालिकाले भने अहिलेको टेण्डर अबैधानिक नभएको बताएको छ । यसअघिको ठेक्काको म्याद सकिएकाले नयाँ टेण्डरको प्रक्रृया सुरु गरेको नगरपालिकाका बरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले जानकारी दिए । हामीले प्रक्रृया अनुसार नै टेण्डर निकालेका छौं, उनले भने–उद्योग बाणिज्य संघले भनेको जस्तो समस्या छैन । 
नगरपालिकाले अनाधिकृत रुपमा टेण्डर आह्वान गरी टेण्डर स्वीकृत गराउन लागेको भन्दै त्यसको खारेजीका लागि उद्योग बाणिज्य संघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग अनुरोध समेत गरेको छ । नगरपालिकाको मातहतमा रहेका महेन्द्रपुल, राष्ट्रबैंकचोक तथा नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको मालपोत कार्यालय अगाडिका व्यवसायिक शटरमा गएको जेठ २२ गते नगरपालिकाले टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का दिने तयारी गरेको छ । तर नगरपालिकाले आफ्नो हकभोगमा नरहेको नगरविकास समिति कास्कीको नाममा रहेको वडा नम्बर ७ मालपोत कार्यालय अगाडिको जग्गामा समेत टेण्डर निकालेको संघले आरोप लगाएको छ । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गरेको नगरपालिकाले गत बर्ष करिब २५ प्रतिशत बृद्धी गरेर टेण्डरमा दिएको थियो । सिमित व्यक्तिको स्वार्थको लागि टेण्डर आह्वान गरिएको छ, संघका अध्यक्ष विन्दु कुमार थापाले भने–यो अबैधानिक हो, तत्काल टेण्डर खारेज हुनुपर्छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सटरहरुको मूल्यवृद्धिको असर समग्र बजारलाई पर्ने र त्यसले महंगी बढाउने भएकाले त्यसको बिरोध गरिएको थापाले बताए । व्यवसायीहरुले टेण्डर वदरको लागि अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरा, पोखरा उपमहानगरपालिका र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिमा उजुरी दिएका छन् । उनीहरुले नगरपालिकाको कदमविरुद्ध अदालत समेत गुहारेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पश्चिमाञ्चल प्रमुख शंकरबहादुर थापाले व्यवसायीहरुको उजुरीको कानूनसम्मत सुनुवाई हुने बताए । पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका अध्यक्ष प्रकाश मोहन खनालले पनि नगरपालिकाले अर्काको स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति अरुलाई प्रयोग गर्ने अधिकार नभएको बताए । मालपोत अगाडीको जमिन नगर विकास समितिको हो, उनले भने–नगरपालिकाले ५ बर्षको सम्झौता गरेर सटर निर्माण गरेपनि त्यो समयाबधी सकिसकेको छ, अब हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यो बिषयमा कुनै पनि काम अगाडी नबडाउन नगरपालिकालाई पत्राचार समेत गरिसकेको खनालले जानकारी दिए । यी सटरहरुमा नगरपालिकाको हक हुँदैन, खनाल भन्छन्–अब यसलाई हामी नै सञ्चालन गर्छौं ।
नगरपालिकाले भने २० बर्षदेखि उपभोग गर्दै आएको ठाउँलाई ब्यापारीको लहैलहैमा लागेर यस्तो पत्राचार गरिनु गलत भएको बताएको छ । ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्दा चासो दिईएन, नगरपालिकाका कर अधिकृत शिवहरी शर्माले भने–ठेक्का दिने बेलामा आएर समस्या खडा गर्नु गैर जिम्मेवारपन हो । नगरपालिका र उपत्यका नगरविकास समिति बीच यी सटरहरुबाट उठेको भाडा ५०÷५० प्रतिशत बाँड्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । समितिको निर्णय हेरेर कार्यान्वयन गराउनुपर्छ शर्मा भन्छन्–अध्यक्ष परिबर्तन हुने बित्तिकै बोलि फेरिनु गलत हो ।
नगरपालिकाले गएको जेठ २२ गते ति सटरहरु भाडामा लगाउन वोलपत्र आह्वान गरेको थियो भने असार २१ गते वोलपत्र खुल्ला गरेर ठेक्का प्रक्रृया सुरु गरेको छ । महेन्द्रपुल, राष्ट्रबैंकचोकमा र मालपोत कार्यालय अगाडि गरी ५० वटा सटरहरु रहेका छन् । महेन्द्रपुलको सटरहरुमा बस्ने व्यवसायीहरुले मासिक १६ हजार भाडा बुझाउँदै आएका थिए भने मालपोत कार्यालय अगाडि बढीमा मासिक ५ हजार ४ सय रुपैयाँ, यसैगरी राष्ट्र बैंकचोक क्षेत्रका सटरहरुको मासिक बढीमा ७ हजार भाडादर पर्ने व्यवसायीहरुले बताए । अहिले महेन्द्रपुलको एउटा सटरको प्रतिमहिना ८१ हजार मालपोत अगाडि २७ हजार तथा राष्ट्र बैंकचोकतिर पनि १८ हजारजति सटर भाडामा टेण्डर स्वीकृत गरिएको उनीहरुले जनाएका छन् ।
ति सटरहरुमा हामीले नै बत्ति हाल्यौँ र पैसा तिर्दै आएका छौँ, हामीले त्यहाँ ठूलो लगानी पनि गरेका छौँ’, मालपोत अगाडिको सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका हरि शर्माले भने‘ एक्कासी तिर्नै नसक्ने मूल्यमा सटर मूल्याङ्कन गरेपछि हामीमाथि अन्याय भयो । नगरपालिकाले भने टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी भएकाले खुल्ला बजारमा जसले बढी पैसा कबुल्छ उसैलाई टेण्डर दिनुपर्ने जनाएको छ ।
