सरकारले संविधान निर्माण गर्ने मुल कर्तव्य बनाई अगाडि बढेको अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीले दिईरहदाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया भने ढिलासुस्ती हुदैं गएको छ । जेठ १५ भित्रमा संविधान ल्याउने आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेपनि ३० दलीय मोर्चासितको बार्ता अझै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन् ।
सबै ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रीत रहेको अवस्थामा मोर्चाले उठाएको मुद्धासँगै लचिलो बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ । लचिलो नबन्दा ठोस निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने सकिदैन् । निष्कर्ष निकाल्नलाई सत्तापक्ष र मोर्चा दुवै आफनो हठबाट लचिलो बन्नुपर्ने अत्यावश्यक छ । यद्यपी चैत ३० गतेभित्रमा सहमति खोजेर संविधान निर्माणलाई अगाडि बढाउने सबैको चाहना छ ।
एकिकृत नेकपा माओवादीले पनि आफैले उठाएको मुद्धा संविधान सभाबाट पछि हट्नु हुदैन् । सहमति नभए प्रक्रियाबाट भएपनि संविधान ल्याउन सके माओवादीले वर्षौदेखि उठाएको मुद्धालाई किनारा लगाउन सकिन्थ्यो । माओवादीको जित हुने थियो । तर विडम्बना स्वयं माओवादी नै अर्घेलो थाप्दै रनभुल्लमा पार्ने कदमप्रति उत्प्रेरित हुदाँ संविधान निर्माण कार्य थाँती रहेको छ ।
संघीयता, शासकीय स्वरुप र पाँच जिल्लालाई मेलाउनुपर्ने बाध्यतालाई दलहरु बसेर मिलाउन सक्नु पर्छ । हिमाल पहाड र तराईलाई मिलाएर संघीयता निर्माण गर्दै सबै जातजातको अस्थित्वलाई समेट्ने गरी संघीयता निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस तर्फ गम्भीर भई अगाडि बढ्नुपर्छ । माओवादी लगायत काँग्रेस र एमालेले पनि त्यो विषयमा सोचेर निर्णय लिनुपर्छ । संविधान निर्माणले नै बर्तमान संक्रमणकालिन अवस्था टुग्याउने हुदाँ शीर्ष राजनीतिकहरु गम्भीर हुनैपर्ने अवस्था छ ।
पाठक प्रतिकृयाहरू