आविष्कार संवाददाता -नयाँ गाभिएका वडाहरुको जिम्मेवारी पोखरा उपमहानगरपालिकाले नलिँदा नगरक्षेत्रका सेवाग्राहीहरु दोहोरो मारमा परेका छन् । गएको मंसिर १६ गते नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम कास्कीका १० वटा गाविसहरु पोखरा उपमहानगरपालिकामा गाभिएपछि खुशि बनेका नागरिकहरु यत्तिबेला दोहोरो करको मारमा परेपछि हैरान भएका छन् । यसअघि नै कायम रहेको सवारी पार्किङ शुल्क र बार्षिक सवारी कर सँगै अहिले पटके सवारी करसमेत सेवाग्राहीहरु माथी थपिएको छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सडकहरुको मर्मत सम्भार गर्नका लागि बार्षिक सवारी कर र सडकको ब्यवस्थापन गर्न सवारी पार्किङ्ग शुल्क लिने गर्छ । यस्तै जिल्ला विकास समिति कास्कीले पनि आँफुले निर्माण गरेका जिल्लाका विभिन्न सडकहरुमा पटके सवारी कर लिँदै आएको छ । तर नगरपालिकामा गाविस गाभिसकेपछि पनि पटके सवारी कर लिने क्रम भने रोकिएको छैन । सवारी मर्मत गर्ने नाममा नागरिकलाई कर माथी कर थपिएको छ । 
स्वायत्त शासन ऐनमा कुनैपनि स्थानीय निकायले निर्माण गरेका वा स्वामित्वमा रहेका सडकहरुमा पटके सवारी कर लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसले गर्दा पटके सवारी कर अबैधानिक नभएपनि सवारी साधन सम्बन्धि सबै करहरुलाई एकै ठाउँबाट लिने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने क्षेत्रीय प्रशासक दिनेश कुमार थपलियाले बताए । कर लिनु अबैधानिक होईन, थपलिया भन्छन्–तर ठेकेदारहरुले आफ्नै किसीमका ब्याख्या गरेर गलत ठाउँ प्रयोग गरेका छन् त्यो अबैधानिक हो । जिल्ला विकास समितिले भने नगरपालिकासँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी पटके सवारी करका लागि टेण्डर समेत निकालेर ठेक्का प्रक्रियामा छ । पटके सवारी करको टेण्डर निकाल्ने बिषयमा नगरपालिकासँग सहकार्य भैसकेको जिविसले बताएको छ भने नगरपालिकाले चाहीँ यो बिषयमा आफुँहरुसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरेको छ ।
गाविस नगरपालिकामा गाभिसकेपछि पनि पटके सवारी कर नहटाएको भन्दै पोखरा वडा नम्बर २६ सराङ्गकोटका स्थानीयले अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेका छन् । नगरक्षेत्रमा पटके कर लगाउने अधिकार जिविसलाई नहुँने नगरपालिकाका कानुन अधिकृत नारायण शर्मा बताउँछन् । गाविस हुनेबेलासम्म लगाउनु छुट्टै कुरा हो, उनी भन्छन्–अहिले गाविस छैन, नगरपालिकामा गाभिएपछि सबै अधिकार नगरपालिकामै सर्छ । पटके करका लागि टेण्डर भएको जानकारी पाएपछि त्यसलाई तुरुन्त रोक्नका लागि पत्र समेत पठाईसकेको उनले जानकारी दिए । हामीले यो बिषयमा पत्र समेत लेखिसकेका छौं, शर्माले भने–तर जिविसले अटेर गरेको छ ।
नगरपालिकाका कर अधिकृत शिवहरी शर्माले पनि जिविसले नगरपालिकासँग समन्वय नगर्दा नगरबासीहरु दोहोरो मारमा परेको बताउँछन् । बार्षिक सवारी कर तिरेका नागरिकले पटके कर तिर्नुपर्दैन उनी भन्छन्–तर जिविस र नगरपालिका बीच समन्वयको अभावका कारण नागरिकलाई सास्ती भएको छ । जिल्ला विकास समितिले नगरक्षेत्रमा पर्ने विभिन्न ९ वटा सडकबाट पटके सवारी कर लिनका लागि चालू बर्षमा पनि ठेक्का दिने तयारी गरेको छ । नगरक्षेत्रका लामाचौर–माछापुच्छ«े, काहुँखोला–दुधपोखरी, वैदाम–पामे–घाँटीछिना, छोरेपाटन–कृष्ति–निर्मलपोखरी–भरतपोखरी, दोविल्ला–बागमारा, छोरेपाटन–शान्तिस्तुपा सडकमा पटके सवारी करका लागि ठेक्का प्रक्रियामा छ । यस्तै समिबगर–लाहाचोक, भलाम–¥यालेचौर–मौजा र बिन्दबासिनी–सराङकोट सडकमा पनि पटके सवारी करका लागि टेण्डर निकालिसकेको छ ।
गाविस गाभिएपछि गाविसमा रहेका सडकहरुको स्वामित्व लिन नगरपालिकालाई अनुरोध गरेपनि नगरपालिकाले नटेरेको जिविस कास्कीका योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत किर्तनराज पौडेलले जानकारी दिए । हामीले सबै सडकहरु हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका थियौं, उनी भन्छन्–तर नगरपालिकाले स्वामित्व लिनै मान्दैन, हामीले के गर्ने ? नगरपालिकाले सडक स्वामित्व नलिँदासम्म आफुँहरुले कर उठाउने उनले बताए । हामीले निर्माण गरेको सडकका कर लिन पाउने अधिकार हामीसँग छ, उनी भन्छन्–त्यसलाई हटाउने हो भने नगरपालिकाले सडकको स्वामित्व लिनुपर्छ ।
जिल्ला विकास समितिले ठेक्कामा दिएको बिन्ध्याबासिनी–सराङकोट सडकमा भने पटके सवारी कर लिनु अबैधानिक हो । डिभिजन सडक कार्यालयले निर्माण गरेको सडकमा जिविसले कर लिने गरेको छ । ठेक्का दिने बेलामा सराङकोटको डाँडा नजिकै ढाँट राख्ने सम्झौता भएपनि ठेकेदारले बिन्ध्याबासिनी नजिकै ढाँट राखेर कर उठाउँदै आएका छन् । यो बिषयमा सरोकारवाला निकायले कारबाही गर्न नसकेको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन् ।
