आविष्कार संवाददाता (पोखरा)
पोखरा उपमहानगरपालिकाले नगरक्षेत्रको होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापन गर्नका लागि उद्योग बाणिज्य संघलाई ठेक्कामा दिएको छ । यहाँको होर्डिङ बोर्ड जथाभावि भएको भन्दै त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने गरी नगरपालिकाले संघसँग तीन बर्षे सम्झौता गरेर जिम्मा दिएको हो ।
३ बर्षसम्म बार्षिक १० प्रतिशत बृद्धि हुने गरी गत बर्ष २०७१÷७२ देखि ठेक्का दिएको हो । पहिलो बर्ष २० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको नगरपालिकाले दोश्रो (चालू) बर्षमा २२ लाख तथा तेश्रो (आगामी) बर्ष २४ लाख २० हजार गरी ३ बर्षमा ६६ लाख २० हजार रुपैयाँ लिने गरी ठेक्का दिईएको हो । 
हामीले सार्वजनिक सुनुवाईलाई आधार मानेर उद्योग बाणिज्य संघसँग सहकार्य गरेका हौं, पोखरा उपमहानगरपालिकाका बरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले भने–कार्यालयलाई आर्थिक घाटा नपर्ने गरी ठेक्का दिएकाले हामीलाई असर पर्दैन । उद्योग बाणिज्य संघ ब्यवसायीक संस्था भएकै नाताले यस्तो निर्णय गरेका हौं, शर्मा भन्छन्–कार्यान्वयनको चरणमा गलत भएको भए अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौं । टेण्डरबाट ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा बढी झण्झट हुने र समय पनि बढी लाग्ने भएकाले तत्काल नगरपालिकाको बोर्डले निर्णय गरेर ठेक्का स्विकृत दिएको उनले बताए ।
नगरपालिकाका प्रशासन विभाग प्रमुख अनन्त प्रसाद कोईरालाले भने यो मुद्धा अख्यिारमा बिचाराधीन रहेकाले अख्तियारको छानविन पछि टुंगो लाग्ने बताए । अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ, कोईरालाले भने–अख्तियारको निर्णय कुरेर बसेका छौं, हटाउने निर्देशन आएमा हटाईदिन्छौं । होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापनको जिम्मा दिनु अबैधानिक भएको भन्दै केही महिना अघि अख्तियारमा समेत मुद्धा दर्ता भएको छ । अबैधानिक बाटो अपनाएको भनेर हामीसँग मुद्धा परेको छ, अख्तियार कार्यालय पोखराका प्रबक्ता नरेन्द्र भट्टराईले भने–यो मुद्धा अहिले अनुसन्धानमै छ, जतिसक्दो छिट्टो टुग्यांउन लागि पर्छौं । उद्योग बाणिज्य संघले नगरक्षेत्रका पूराना १८ वटै वडामा होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको छ ।
तेश्रो पक्षसँग नाफा लिएर उवासंघको सम्झौता
पोखरा उपमहानगरपालिकाले उद्योग बाणिज्य स्वयम्ले ब्यवस्थापन गर्ने गरी अघिल्लो बर्षको साउनमा होर्डिङ बोर्डको सम्झौता गरेको थियो । तर उद्योग बाणिज्य संघले भने केही नाफा लिएर तेश्रो पक्षलाई जिम्मा दिएको छ, जुन अघिल्लो सम्झौता विपरित हो । उवासंघले यसको ब्यवस्थापन गर्न बिराटनगर उपमहानगरपालिकामा रहेको छायाँ एडभरटाईजिङलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
ब्यवस्थापन गरेबापत तेश्रो पक्षले पोखरा उद्योग बाणिज्य संघलाई पहिलो बर्ष २० लाख रुपैयाँ बुझाउने छ । त्यसपछि भने दोश्रो नगरपालिकासँग सम्झौता भएको भन्दा ३ लाख बढी २५ लाख रुपैयाँ र तेश्रो बर्ष नगरपालिकाको भन्दा ८ लाख ३० हजार बढी अर्थात ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सम्झौता छ । यसरी हेर्दा उद्योग बाणिज्य संघले सोझै १३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा लिने देखिन्छ । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले तेश्रो पक्षलाई ठेक्का दिएको बिषयमा आफुलाई जानकारी नभएको नेकपा एमाले नगर परामर्श समितिका सदस्य तेजनारायण अधिकारीले बताए । उद्योग बाणिज्य संघ सँग भएको सम्झौता हामीलाई जानकारी गराईएको थियो, उनी भन्छन्–त्यसपछि कसले प्रयोग गरेको छ हामीलाई जानकारी भएन । सम्झौताको बेला नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले स्पष्ट रुपमा जानकारी नगराएका कारण यस्तो समस्या भएको उनको भनाई छ । उद्योग बाणिज्य संघ सँग सम्झौता गरेर ब्यवस्थापन गर्नु राम्रै हो, उनी भन्छन्–तर नाफा कमाउने नाममा अरुलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया गलत हो, यसको छानविन हुनुपर्छ ।
होर्डिङ बोर्ड ब्यवस्थापन गर्न तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी र उद्योग बाणिज्य संघका तत्कालिन अध्यक्ष संजीव बहादुर कोईरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि उद्योग बाणिज्य संघले भने गएको साउन १८ गते बिराटनगरमा रहेको छायाँ एडभरटाईजिङका सञ्चालक मनोज कुमार चुहानसँग सम्झौता गरेको हो । दुवै पक्षले टेण्डर आह्वान नै नगरी सोझै ठेक्का दिएका हुन, जुन टेण्डर विना गर्नु गैर कानुनी मानिन्छ ।
स्थानीयहरुले भने पोखरालाई होर्डिङ बोर्ड कुरुप बनाएको भन्दै यसको विस्थापन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पोखरा पर्यटकीय शहर हो, नागरिक समाज पोखराका संयोजक राम बहादुर पौडेलले भने–यहाँको सुन्दरता बिग्रिने गरी राखिएका सबै होर्डिङ बोर्ड विस्थापन हुनुपर्छ । यो बिषयमा नगरपालिकाले छुट्टै निर्देशिका बनाएर होर्डिङ बोर्डलाई निरुत्साहित गर्ने तर्फ जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उद्योग बाणिज्य संघलाई ब्यवस्थापनको जिम्मा दिएको हो, पौडेलले भने–नाफा कमाउने उद्देश्य उसको हो भने बेलैमा सचेत हुनुपर्छ, तत्काल सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ ।
